LIC की खास योजना, सिर्फ 100 रुपये में जीवन भर का बीमा पाएं: अधिक जानकारी को पूरी खबर पढ़े

अगर आप एलआईसी की पॉलिसी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह खबर एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। LIC एक सामाजिक सुरक्षा नीति चलाता है जिसे आम आदमी बीमा योजना (Aam Aadmi Bima Yojana) कहा जाता है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। आम आदमी बीमा योजना Corporation जीवन बीमा निगम ’(LIC) द्वारा प्रशासित है। यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के तहत, जीवन बीमा कवरेज के लाभों के साथ, राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता या परिवार के कमाऊ सदस्य के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है।

एलआईसी आम आदमी बीमा योजना के लिए पात्रता

इस बीमा योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक परिवार का मुखिया होना चाहिए
गरीबी रेखा के नीचे / गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार के सदस्य हों जो शहर में रहते हैं, लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र / ग्रामीण भूमिहीन का पहचान पत्र नहीं दिया गया है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

एलआईसी के अनुसार, इन दस्तावेजों को आवेदक को आम आदमी बीमा योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक होगा।

राशन कार्ड
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल प्रमाण पत्र
मतदाता पहचान पत्र
सरकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया पहचान पत्र
आधार कार्ड

इस बीमा योजना के लाभ

एलआईसी वेबसाइट के अनुसार, एएबीवाई के तहत बीमा सुरक्षा की अवधि के दौरान, उस समय लागू बीमा के तहत नामांकित व्यक्ति सदस्य को स्वाभाविक रूप से मरने पर 30,000 रुपये नामांकित व्यक्ति को होगा। यदि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना या विकलांगता के कारण होती है, तो पॉलिसी के अनुसार, नॉमिनी को 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आंशिक विकलांगता के मामले में, 37,500 रुपये की राशि पॉलिसी के मालिक या नामित को प्रदान की जाती है। इस बीमा योजना में, 9 वीं और 12 वीं के बीच पढ़ने वाले दो बच्चों को 100 रुपये प्रति बच्चे की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका भुगतान अर्ध-वार्षिक किया जाएगा।

आम आदमी बीमा योजना के लिए प्रीमियम

30,000 रुपये के बीमा के लिए प्रति व्यक्ति प्रीमियम 200 रुपये प्रति वर्ष के रूप में लिया जाता है। जिसमें 50 प्रतिशत सुरक्षा कोष राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन किया जाता है। तो अन्य पेशेवर समूह के मामले में, शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम नोडल एजेंसी / सदस्य / राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन किया जाता है।