FGM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं या बच्चियों के निजी अंगों में बिना चिकित्सीय आवश्यकता के कट या बदलाव किया जाता है। कई जगह इसे “खतना”, “खफ्ज” या “महिला खतना” के नाम से जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसे मानवाधिकारों के खिलाफ मानती हैं।

दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया है। इन देशों ने महिलाओं के स्वास्थ्य और मानवाधिकारों को प्राथमिकता देते हुए सख्त कानून बनाए हैं।

मिस्र ने साल 2008 में FGM पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में कानून को और सख्त बनाते हुए इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया।

सूडान ने 2020 में कानून बदलकर महिला खतना को अपराध घोषित किया।

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल इंडोनेशिया ने भी इस प्रथा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

Djibouti, Senegal, Gambia और Uganda जैसे कई देशों में भी महिला खतना पर कानूनी रोक लगाई जा चुकी है।

भारत में यह मुद्दा मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़ा माना जाता है। समुदाय का एक वर्ग इसे धार्मिक परंपरा बताता है, जबकि मानवाधिकार संगठनों और कई महिलाओं का कहना है कि यह बच्चियों के अधिकारों और स्वास्थ्य के खिलाफ है।

हालिया सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। यदि कोई प्रथा बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा और मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

इस विषय पर मुस्लिम विद्वानों के बीच अलग-अलग राय मौजूद हैं। कई इस्लामी विद्वान मानते हैं कि FGM इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, जबकि कुछ समुदाय इसे परंपरा का हिस्सा बताते हैं।

महिला खतना को लेकर भारत में बहस अब केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रह गई है। यह मामला महिलाओं के स्वास्थ्य, बच्चों के अधिकार और संविधान के मूल सिद्धांतों से भी जुड़ चुका है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों द्वारा इस प्रथा पर रोक लगाने के बाद भारत में भी इस पर कानून बनाने की मांग लगातार तेज हो रही है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मुद्दे की दिशा तय कर सकता है।