₹2,000 से ज्यादा की UPI पेमेंट पर लग सकता है MDR चार्ज! जानिए क्या बदल सकता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम

भारत में करोड़ों लोग हर दिन UPI के जरिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं। ऐसे में हाल ही में सामने आई एक खबर ने डिजिटल पेमेंट करने वाले लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चर्चा इस बात की है कि भविष्य में ₹2,000 से अधिक के कुछ UPI ट्रांजैक्शन पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू किया जा सकता है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अभी ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है। सरकार केवल कानूनी प्रावधानों में बदलाव पर विचार कर रही है और अंतिम फैसला अभी बाकी है।

MDR क्या होता है?

Merchant Discount Rate (MDR) वह शुल्क होता है जो किसी डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने पर व्यापारी से बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता द्वारा लिया जाता है। आमतौर पर यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाता, बल्कि व्यापारी इसका भुगतान करता है। यही कारण है कि कार्ड पेमेंट और कुछ अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों में पहले से MDR लागू है।

आखिर सरकार क्यों कर रही है विचार?

UPI ट्रांजैक्शन पर फिलहाल किसी प्रकार का MDR नहीं लगता। इससे डिजिटल भुगतान को तेजी से बढ़ावा मिला, लेकिन दूसरी ओर बैंकों और पेमेंट सेवा प्रदाताओं को पूरे नेटवर्क के संचालन का खर्च उठाना पड़ता है। इसी वजह से सरकार भुगतान प्रणाली को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रही है।

क्या ₹2,000 से ऊपर की हर UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा?

फिलहाल इसका जवाब नहीं है।

रिपोर्टों के अनुसार, चर्चा केवल कुछ बड़े मर्चेंट (व्यापारियों) को किए जाने वाले ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर MDR लागू करने की है। व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) होने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर को इस प्रस्ताव से बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित MDR लगभग 0.25% से 0.5% के बीच हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

यदि भविष्य में यह प्रस्ताव लागू भी होता है, तब भी रोजमर्रा के सामान्य UPI उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। MDR का भुगतान आमतौर पर व्यापारी करता है। हालांकि, यदि कोई व्यापारी अपनी लागत ग्राहकों पर डालता है, तो कुछ वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं हुई है।

RBI ने क्या कहा?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस विषय पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। भुगतान व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा जारी है और सरकार तथा संबंधित संस्थाएं सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रही हैं। इसलिए फिलहाल UPI उपयोगकर्ताओं को किसी नए शुल्क की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्ष

₹2,000 से अधिक की UPI पेमेंट पर MDR लागू होने की खबरें चर्चा में जरूर हैं, लेकिन अभी यह केवल प्रस्तावित बदलाव है। जब तक सरकार आधिकारिक रूप से नया नियम लागू नहीं करती, तब तक UPI के मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अधूरी जानकारी पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सही रहेगा।