CBDT Form 173A: भारत में विदेशी निवेशकों से जुड़े टैक्स नियमों में एक अहम बदलाव हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली पात्र ब्याज आय और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए नया फॉर्म 173A निर्धारित किया है। यह फॉर्म उन पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के लिए महत्वपूर्ण है, जो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत टैक्स छूट का लाभ लेना चाहते हैं।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत CBDT ने 19 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना संख्या 137/2026 के जरिए Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026 को अधिसूचित किया। इस संशोधन के तहत Income-tax Rules, 2026 में नियम 281A जोड़ा गया और फॉर्म 173A निर्धारित किया गया।
इस नए फॉर्म में निवेशकों को अपनी पहचान, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, प्राप्त या अर्जित ब्याज और कैपिटल गेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि इस बदलाव से सभी सरकारी बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को टैक्स छूट नहीं मिलती। इसका लाभ संबंधित कानून में निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाली संस्थाओं तक सीमित है।
Form 173A क्या है? जानिए नए टैक्स फॉर्म का पूरा मतलब
Form 173A एक निर्धारित सूचना फॉर्म है, जिसके माध्यम से पात्र निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित कुछ आय पर आयकर छूट का दावा करने के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत करेंगे।
इस फॉर्म को Income-tax Act, 2025 की Schedule IV में दी गई प्रविष्टियों 13D और 13E के तहत छूट के दावे से जोड़ा गया है। नए नियम 281A के अनुसार, संबंधित छूट का दावा करने के लिए Form 173A में जानकारी देना आवश्यक है।
सरल भाषा में समझें तो सरकार ने पात्र निवेशकों के लिए एक ऐसा फॉर्म निर्धारित किया है, जिसमें यह बताया जाएगा कि उन्होंने किस सरकारी प्रतिभूति में कितना निवेश किया, उस पर कितना ब्याज मिला या अर्जित हुआ और प्रतिभूतियों की बिक्री से कितना कैपिटल गेन हुआ।
इस जानकारी से छूट के दावे को संबंधित निवेश और आय के विवरण के साथ प्रस्तुत करने की एक निर्धारित व्यवस्था मिलती है।
CBDT ने Form 173A क्यों लागू किया?
सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और पात्र निवेशकों के लिए टैक्स छूट के दावों की जानकारी को व्यवस्थित करने के संदर्भ में यह बदलाव महत्वपूर्ण है।
इस फॉर्म के जरिए निवेशक की पहचान और उसकी सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित आय का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध होगा। इससे छूट के दावे के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होती है।
नए नियम में निवेशकों को केवल अपनी कुल आय बताने के बजाय प्रतिभूतियों की पहचान, निवेश की अवधि, खरीद-बिक्री का मूल्य और ब्याज जैसी जानकारी भी देनी होती है।
यहां एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है: Form 173A अपने आप कोई नई टैक्स छूट नहीं देता। यह कानून में पहले से निर्धारित पात्र छूट का दावा करने के लिए जरूरी जानकारी प्रस्तुत करने का माध्यम है।
Form 173A किस तारीख से लागू हुआ?
CBDT की अधिसूचना संख्या 137/2026 के अनुसार, Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026 राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हुए।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अधिसूचना जारी होने की तारीख | 19 अक्टूबर 2026 |
| अधिसूचना संख्या | 137/2026 |
| नया फॉर्म | Form 173A |
| नया नियम | Rule 281A |
| संबंधित कानून | Income-tax Act, 2025 |
| छूट से संबंधित प्रविष्टियां | Schedule IV की 13D और 13E |
| प्रमुख विषय | सरकारी प्रतिभूतियों से पात्र ब्याज आय और कैपिटल गेन |
किन निवेशकों को मिलेगा Form 173A से संबंधित टैक्स छूट का लाभ?
नए नियम का लाभ समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि संबंधित छूट किनके लिए निर्धारित है।
1. विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)
Income-tax Act, 2025 की Schedule IV की प्रविष्टि 13D में परिभाषित विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली पात्र ब्याज आय और कैपिटल गेन पर छूट का प्रावधान है।
ऐसे निवेशकों को संबंधित कानूनी शर्तें पूरी करनी होंगी और छूट के दावे के लिए Form 173A में आवश्यक जानकारी देनी होगी।
2. बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)
Schedule IV की प्रविष्टि 13E बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी BIS से संबंधित है। यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है।
BIS के लिए भी संबंधित प्रावधानों के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय पर छूट का प्रावधान है। इस संस्था के लिए फॉर्म में कुछ विवरण, जैसे देश का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर, वैकल्पिक रखे गए हैं।
क्या आम निवेशकों को भी फॉर्म भरना होगा?
आमतौर पर अपने व्यक्तिगत निवेश के लिए सरकारी बॉन्ड या ट्रेजरी बिल खरीदने वाले खुदरा निवेशकों को केवल इस नए फॉर्म के कारण इसे भरने की आवश्यकता नहीं होती।
Form 173A का संबंध विशेष कानूनी प्रावधानों के तहत छूट का दावा करने वाली पात्र संस्थाओं से है। आम निवेशकों की टैक्स देनदारी उनके निवेश, आय और उन पर लागू सामान्य कर नियमों के अनुसार तय होती है।
इसलिए निवेश करने से पहले यह मान लेना सही नहीं होगा कि सभी सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाली आय अब टैक्स-फ्री हो गई है।
Form 173A में कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?
नए फॉर्म में जानकारी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग निवेशक की पहचान से संबंधित है, जबकि दूसरा सरकारी प्रतिभूतियों और उनसे होने वाली आय का विवरण मांगता है।
Part A: निवेशक की व्यक्तिगत और संस्थागत जानकारी
इस भाग में निम्नलिखित विवरण मांगे जाते हैं:
निवेशक का पूरा नाम।
निवास का देश।
निवास के देश या मुख्यालय का पूरा पता।
स्थायी खाता संख्या यानी PAN।
संबंधित देश का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN)।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) या विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर।
वह टैक्स वर्ष जिसके लिए छूट का दावा किया जा रहा है।
ईमेल एड्रेस।
देश के कोड सहित संपर्क नंबर।
BIS के लिए TIN और SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर से संबंधित जानकारी वैकल्पिक है। अन्य पात्र निवेशकों को अपनी लागू आवश्यकताओं के अनुसार विवरण भरना होगा।
Part B: सरकारी प्रतिभूतियों और आय का विवरण
फॉर्म का दूसरा भाग निवेश से जुड़ी वित्तीय जानकारी पर केंद्रित है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों के प्रकार और उनसे प्राप्त आय का विवरण देना होगा।
प्रमुख जानकारियां इस प्रकार हैं:
ISIN: संबंधित प्रतिभूति की अंतरराष्ट्रीय पहचान संख्या।
प्रतिभूति का प्रकार: ट्रेजरी बिल, फिक्स्ड रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन (SDL) या अन्य संबंधित प्रतिभूतियां।
अवधि: संबंधित सरकारी प्रतिभूति का टेनर।
1 अप्रैल की होल्डिंग वैल्यू: टैक्स वर्ष की शुरुआत में रखी गई प्रतिभूतियों का कुल मूल्य।
साल के दौरान खरीद: टैक्स वर्ष में खरीदी गई प्रतिभूतियों का मूल्य।
बिक्री का मूल्य: वर्ष के दौरान बेची गई प्रतिभूतियों के बदले प्राप्त बिक्री राशि।
31 मार्च की होल्डिंग वैल्यू: टैक्स वर्ष के अंत में रखी गई प्रतिभूतियों का कुल मूल्य।
ब्याज आय: टैक्स वर्ष के दौरान प्राप्त या अर्जित सकल ब्याज।
कैपिटल गेन: संबंधित प्रतिभूतियों से टैक्स वर्ष में अर्जित पूंजीगत लाभ।
आमतौर पर सभी रकम रुपये में दर्ज करनी होंगी, जब तक फॉर्म में किसी मद के लिए अलग निर्देश न दिया गया हो। जरूरत पड़ने पर Part B को दोहराया भी जा सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और कैपिटल गेन की टैक्स छूट कैसे समझें?
सरकारी प्रतिभूतियां ऐसी वित्तीय प्रतिभूतियां हैं, जिनके माध्यम से सरकार धन जुटाती है। इनमें ट्रेजरी बिल, विभिन्न प्रकार के सरकारी बॉन्ड और राज्य विकास ऋण जैसी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं।
इन निवेशों से निवेशक को मुख्य रूप से दो प्रकार की आय हो सकती है।
1. ब्याज से होने वाली आय
सरकारी बॉन्ड पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज मिल सकता है। Form 173A में पात्र निवेशकों को टैक्स वर्ष के दौरान प्राप्त या अर्जित सकल ब्याज का विवरण देना होगा।
यदि निवेशक संबंधित कानून के तहत छूट के लिए पात्र है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार इसका दावा कर सकता है।
2. कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ
जब किसी प्रतिभूति को बेचने या उसके हस्तांतरण से लाभ होता है, तो परिस्थितियों के अनुसार वह कैपिटल गेन हो सकता है।
नए प्रावधानों के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित पूंजीगत लाभ पर भी निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट का प्रावधान है। Form 173A में इस लाभ की जानकारी अलग से देनी होगी।
ध्यान रहे कि फॉर्म में कैपिटल गेन का विवरण देना और किसी आय पर वास्तविक टैक्स छूट मिलना दो अलग बातें हैं। अंतिम पात्रता संबंधित कानून और लागू शर्तों के अनुसार ही तय होगी।
Form 173A जमा करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
पात्र निवेशकों के लिए फॉर्म में सही और पूरी जानकारी देना महत्वपूर्ण है। गलत या अधूरी जानकारी छूट के दावे की जांच और उसके निपटारे को प्रभावित कर सकती है।
फॉर्म तैयार करते समय इन बातों पर ध्यान दें:
निवेशक का नाम, PAN और अन्य पहचान संबंधी विवरण सही रखें।
प्रत्येक सरकारी प्रतिभूति का ISIN और उसका प्रकार जांच लें।
शुरुआत और अंत की होल्डिंग वैल्यू का मिलान निवेश रिकॉर्ड से करें।
साल के दौरान हुई खरीद और बिक्री का विवरण सही दर्ज करें।
प्राप्त या अर्जित ब्याज तथा कैपिटल गेन की जानकारी अलग-अलग दें।
BIS के मामले में वैकल्पिक विवरणों के संबंध में लागू निर्देशों का पालन करें।
फॉर्म के अंत में निर्धारित घोषणा पर अधिकृत प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर सुनिश्चित करें।
फॉर्म में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को यह घोषित करना होता है कि दी गई जानकारी उनकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है।
क्या Form 173A भरने की कोई आखिरी तारीख तय है?
19 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना में नया नियम और फॉर्म निर्धारित किया गया है। केवल इस अधिसूचना के आधार पर सभी पात्र निवेशकों के लिए कोई अलग सार्वभौमिक अंतिम तारीख घोषित करना उचित नहीं होगा।
निवेशकों को लागू रिटर्न, संबंधित कर वर्ष और CBDT या आयकर विभाग की ओर से जारी अतिरिक्त निर्देशों की जांच करनी चाहिए। किसी विशिष्ट निवेशक की अंतिम तारीख उसकी लागू अनुपालन आवश्यकताओं पर भी निर्भर कर सकती है।
इसलिए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया और समयसीमा की पुष्टि संबंधित आधिकारिक अधिसूचना, नियमों और कर विशेषज्ञ से करना बेहतर है।
Form 173A का विदेशी निवेश और भारतीय बॉन्ड बाजार पर क्या असर पड़ सकता है?
इस बदलाव का उद्देश्य पात्र निवेशकों के लिए छूट के दावों में आवश्यक जानकारी देने की प्रक्रिया को निर्धारित करना है। इससे निवेशकों और उनके कर सलाहकारों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित आय का रिकॉर्ड किस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू कर व्यवस्था निवेश के फैसलों में महत्वपूर्ण हो सकती है। ब्याज पर कर और प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की कर व्यवस्था निवेश के बाद मिलने वाले वास्तविक रिटर्न को प्रभावित कर सकती है।
हालांकि, केवल नया फॉर्म लागू होने से विदेशी निवेश में निश्चित बढ़ोतरी होगी या सरकारी बॉन्ड की मांग तुरंत बढ़ जाएगी, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निवेश के फैसले ब्याज दरों, बाजार की स्थिति, मुद्रा जोखिम, नियामकीय शर्तों और अन्य आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करते हैं।
Form 173A से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल-जवाब (FAQs)
Q1. Form 173A क्या है?
Form 173A CBDT द्वारा निर्धारित वह फॉर्म है, जिसमें पात्र निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित कुछ ब्याज आय और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए आवश्यक जानकारी देनी होगी।
Q2. Form 173A कब अधिसूचित हुआ?
इसे Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 2026 के अंतर्गत 19 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित किया गया। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुए।
Q3. क्या सभी निवेशकों को Form 173A भरना होगा?
नहीं। इसका संबंध Income-tax Act, 2025 की Schedule IV की प्रविष्टियों 13D और 13E के तहत छूट का दावा करने वाले पात्र निवेशकों और संस्थाओं से है।
Q4. क्या सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला पूरा ब्याज अब टैक्स-फ्री है?
नहीं। यह छूट केवल संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत पात्र निवेशकों और आय पर लागू होती है। आम निवेशकों के लिए सामान्य टैक्स नियम लागू हो सकते हैं।
Q5. Form 173A में ISIN क्यों जरूरी है?
ISIN किसी प्रतिभूति की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इससे निवेशक द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूति की पहचान करने और उससे संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने में मदद मिलती है।
Q6. क्या Form 173A में कैपिटल गेन का विवरण देना होगा?
हां। पात्र निवेशकों को टैक्स वर्ष के दौरान संबंधित सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित कैपिटल गेन का विवरण देना होगा।
Q7. क्या फॉर्म भरने से अपने आप टैक्स छूट मिल जाएगी?
नहीं। फॉर्म में जानकारी देना छूट के दावे की निर्धारित आवश्यकता है। वास्तविक छूट संबंधित कानून, पात्रता और लागू शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करती है।
निष्कर्ष
CBDT द्वारा Form 173A की अधिसूचना विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित पात्र आय पर टैक्स छूट के दावे की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
नए फॉर्म के तहत निवेशक की पहचान, सरकारी प्रतिभूतियों की होल्डिंग, खरीद-बिक्री, ब्याज और कैपिटल गेन का विवरण देना होगा। यह व्यवस्था पात्र छूट के दावे के लिए रिपोर्टिंग को एक निर्धारित प्रारूप प्रदान करती है।
आम निवेशकों को यह समझना चाहिए कि यह बदलाव सभी सरकारी बॉन्ड धारकों को टैक्स छूट नहीं देता। निवेश या टैक्स से जुड़ा कोई फैसला लेने से पहले संबंधित आधिकारिक नियमों की जांच करना और जरूरत पड़ने पर योग्य कर सलाहकार से परामर्श लेना उचित है।
डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य सूचनात्मक उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह व्यक्तिगत टैक्स या निवेश सलाह नहीं है। किसी भी टैक्स छूट का दावा करने से पहले लागू कानून, आधिकारिक अधिसूचना और अपनी परिस्थितियों की पुष्टि करें।