केंद्र सरकार 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक नया बिजली संशोधन विधेयक भी पेश करने जा रही है। विद्युत संशोधन विधेयक के मसौदे को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। बिल के मुताबिक, सरकार बिजली कंपनियों को कोई बिजली सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। यह एलपीजी सब्सिडी के समान होगा। विधेयक में बिजली वितरण लाइसेंस को समाप्त करने का प्रस्ताव होगा। इसका फायदा यह होगा कि निजी बिजली वितरण कंपनियां सरकारी वितरण कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा बिजली उपभोक्ता यह चुन सकेंगे कि वे किस बिजली वितरण कंपनी से बिजली लेना चाहते हैं।
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