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1.‘Rising and Accelerating MSME Performance’ (RAMP) किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है?
Explain:- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना 'Rising and Accelerating MSME Performance' (RAMP) के लिए 808 मिलियन अमरीकी डालर (₹6,062.45 करोड़) को मंजूरी दी है। विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नई योजना के 2022-23 के वित्तीय वर्ष में शुरू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य एमएसएमई के बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना है। यह एमएसएमई कार्यक्रम के संस्थानों और शासन को मजबूत करने और बाजार तक पहुंच और वित्त तक पहुंच का समर्थन करने पर केंद्रित है।
2. रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर लिया है?
Explain:- कोंकण रेलवे ने हाल ही में पूरे क्षेत्र में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया है और इसने सतत विकास के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच अपने पूरे 741 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। इस विद्युतीकरण परियोजना की लागत 1287 करोड़ रुपये है।
3.काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है?
Explain:- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक संरक्षित क्षेत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में 14वीं राइनो जनगणना सफलतापूर्वक पूरी की है। 2018 के आंकड़ों से 200 एक-सींग वाले गैंडों की वृद्धि हुई थी, भले ही 400 मौतें मुख्य रूप से प्राकृतिक कारणों से दर्ज की गई थीं। 903 महिलाओं, 750 पुरुषों, किशोर श्रेणी और बछड़ों के साथ, एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी 2,613 है।
4.किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया?
Explain:- भारतीय निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने अमेरिकी बैंक सिटीग्रुप के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों का अधिग्रहण किया है। बिक्री में क्रेडिट कार्ड, खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन और उपभोक्ता ऋण के 12,325 करोड़ रुपये के व्यवसाय शामिल हैं, जो 13 बाजारों में अपने खुदरा परिचालन से बाहर निकलने की योजना के तहत है। बिक्री में भारत में सिटी के संस्थागत ग्राहक व्यवसाय शामिल नहीं हैं।
5.लोकसभा ने किस शहर के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया?
Explain:- लोकसभा ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पारित किया, जो बेहतर योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक एकल और एकीकृत इकाई में एकीकृत करने का प्रयास करता है। विधेयक के माध्यम से केंद्र ने एक 'विशेष अधिकारी' नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा जो नए निगम की बैठक होने तक पार्षदों की निर्वाचित शाखा के कार्यों का निर्वहन करेगा। इस बिल से एकीकृत निगम को और अधिक स्वायत्तता मिलने की उम्मीद है।
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