भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कंपनियों द्वारा शेयरों के बायबैक पर अपने सेबी विनियम 2018 नियमों में बदलाव किया है। संशोधनों के बीच, कंपनियां अब स्टॉक एक्सचेंज मार्ग के माध्यम से किए गए बायबैक की आय का 75 प्रतिशत मौजूदा न्यूनतम 50 प्रतिशत से उपयोग कर सकती हैं। सेबी ने कहा है कि नियामक ने हितधारकों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद सेबी (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018 में संशोधन किया है।स्टॉक एक्सचेंज रूट के माध्यम से बायबैक के लिए कुछ संशोधन किए गए थे जिन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया था और स्टॉक एक्सचेंज रूट के माध्यम से बायबैक के लिए निर्धारित राशि का न्यूनतम उपयोग मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। नियामक का बयान मंगलवार को जारी किया गया। अन्य दो संशोधन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बायबैक की अनुमति दे रहे हैं और टेंडर ऑफर रूट के माध्यम से बायबैक के समय तक स्टॉक प्री-कन्वर्जन पर बायबैक के लिए एक अलग विंडो बना रहे हैं। सेबी ने कहा कि टेंडर ऑफर के जरिए 18 दिन घटाए गए हैं। सेबी ने पहले के बदलावों पर शासन मानकों में सुधार के लिए कार्यकारी समूह की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है, नए नियमों में निदेशकों की जवाबदेही, सख्त निवेश नीति और डेटा साझाकरण शामिल हैं।
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