सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को आम नागरिकों से अलग दर्जा नहीं दिया जा सकता है। कानूनी प्रक्रिया सभी के लिए समान है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पक्ष हैं- कांग्रेस, DMK, RJD, JDU, तृणमूल कांग्रेस, AAP, समाजवादी पार्टी, CPI, CPM, BRS, NCP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना(उद्धव ठाकरे) और नेशनल कॉन्फ्रेंस। इन पार्टियों ने कहा था कि सीबीआई और ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गिरफ्तारी और जमानत पर गाइडलाइंस तय करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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