हाल ही में हैदराबाद भी पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स 20224 के दौरान स्वामित्व योजना को इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला। स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए पंचायती राज मंत्रालय को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इससे पहले स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी का उपयोग श्रेणी में ई-गवर्नेंस 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार भी जीता था।
स्वामित्व योजना
स्वामित्व गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करती है। साथ यह गांव के घरेलू मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करती है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले नागरिक इस योजना के तहत पात्र हैं।
लक्ष्य
ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड का निर्माण और संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना, संपत्ति कर का निर्धारण जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को प्राप्त होगा जहां इसका हस्तांतरण किया गया है, अन्यथा राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा। सर्वेक्षण अवसंरचना और भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस मानचित्र का निर्माण जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनकी उपयोग के लिए किया जा सकता है। जीआईएस मानचित्र का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी तैयार करने में सहायता करना।
0 टिप्पणियाँ