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15 अगस्त के लाल किले से प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के एक बयान ने पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मचा दी है। उन्होंने
जीएसटी दरों में संभावित कटौती की बात कही,
जिसके बाद से ही इंडस्ट्री से लेकर आम
घर खरीदारों तक, सभी इसकी गिनती-कैलकुलेशन में जुट गए हैं।
📉 क्या सस्ता होगा घर? जानिए जीएसटी कटौती का असर
अगर जीएसटी दरों में कटौती होती है, तो
प्रोजेक्ट की लागत में कमी आ सकती है। इससे डेवलपर्स को बेहतर ऑफर्स देने का मौका
मिलेगा और ग्राहकों को किफायती घर मिल सकते हैं। रियल
एस्टेट भारत की GDP में लगभग 7% का योगदान देता है, ऐसे
में टैक्स कटौती इस सेक्टर को नई रफ्तार दे सकती है। अभी रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट
और इलेक्ट्रिकल आइटम्स पर भारी-भरकम 28%
जीएसटी लगता है। अगर इसे घटाकर 18% किया
जाए, तो लागत कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी।
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क्या यह फायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा?
बड़ा सवाल यही है: क्या टैक्स में राहत
का सीधा लाभ आम घर खरीदार तक पहुंचेगा?
टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक
इंडस्ट्री को टैक्स को लेकर स्पष्टता नहीं मिलेगी,
तब तक वह यह लाभ आगे ट्रांसफर नहीं कर
पाएगी। खासकर वर्क कॉन्ट्रैक्ट (18%) और गुड्स सप्लाई (28%) के
क्लासिफिकेशन को लेकर चल रही उलझनों को एक समान जीएसटी स्ट्रक्चर से ही सुलझाया जा
सकता है।
🧾 आईटीसी (Input Tax Credit) पर भी चाहिए बदलाव
GST में कटौती तभी सार्थक होगी जब सरकार Input Tax Credit की
नीति पर भी दोबारा विचार करे। अफोर्डेबल हाउसिंग के मामलों में कई बार ITC का
लाभ नहीं मिलता, जिससे डेवलपर्स को लागत में राहत नहीं मिलती और इसका असर घर की
कीमत पर भी नहीं दिखता।
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जीएसटी दरें घटेंगी तो सरकार को नुकसान
या फायदा?
अगर सरकार 28% से
घटाकर 18% GST करती है, तो शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू घट सकता है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड बढ़ेगी,
जिससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को एक स्पष्ट मेथोडोलॉजी बनानी होगी, ताकि यह तय किया जा सके कि कितना लाभ
ग्राहकों को ट्रांसफर किया जाए।
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घर खरीदारों के लिए कब आएगा फायदा?
प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब प्रोसेस
कुछ इस तरह चलेगी:
- GST काउंसिल
की मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा (संभावित
तारीख: अक्टूबर के पहले सप्ताह)
- स्टेट्स की सहमति के बाद रेट में बदलाव को मंजूरी
मिलेगी
- रेट कटौती की नोटिफिकेशन आएगी (संभावित तौर पर दिवाली से
पहले)
- डेवलपर्स नए रेट पर प्रोजेक्ट की
प्लानिंग करेंगे
- ग्राहकों को मिलेगा सस्ती कीमत पर
घर का लाभ
इस पूरे प्रोसेस में करीब 2
से 3 महीने लग सकते हैं।
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रियल एस्टेट सेक्टर पर क्यों है सरकार
की नजर?
- रियल एस्टेट का 7.3% योगदान
है भारत की GDP में
- टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 11.7% हिस्सा रियल एस्टेट से आता है
- इसमें से 6.1% डायरेक्ट टैक्स और 5.6% इनडायरेक्ट टैक्स होता है
यही कारण है कि इस सेक्टर को राहत देना
देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
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आगे क्या करें सरकार और डेवलपर्स?
- सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट गाइडलाइंस और फॉर्मूले बनाए, जिससे
डेवलपर्स को लाभ ट्रांसफर करने में सुविधा हो।
- ग्राहकों को सीधा GST का
फायदा मिले, बजाय इसके कि वो डेवलपर की मर्जी
पर निर्भर रहें।
- अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव्स दिए जाएं।
GST में कटौती अगर सही तरीके से लागू हुई और उसका लाभ सही समय पर
ग्राहकों तक पहुंचाया गया, तो रियल एस्टेट सेक्टर को नई जान मिलेगी। इससे एक ओर जहां घर
खरीदना सस्ता होगा, वहीं सरकार को भी लंबे समय में टैक्स कलेक्शन बढ़ने का फायदा
मिलेगा।
क्या आप भी घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो
दिवाली तक इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है! GST में
राहत से बदल सकता है आपकी ड्रीम होम की तस्वीर।
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