Punjab News: पंजाब की राजनीति में सोमवार को एक बार फिर हलचल तेज हो गई। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और ‘कैश फॉर ट्रांसफर’ समेत अन्य आरोपों की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।
चंडीगढ़। पंजाब में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े आरोपों की जांच को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने जा रहा है। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का निर्णय लिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले में आपराधिक केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
हाई कोर्ट ने CBI को क्यों सौंपी जांच?
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत बताते हुए CBI को जांच सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने CBI को मामले में FIR दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने तथा करीब दो महीने के भीतर जांच की स्थिति/परिणाम की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को जांच में CBI को पूरा सहयोग देने का भी निर्देश दिया गया है।
यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें पंजाब में ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, नीतिगत फैसलों और कुछ मंजूरियों के संबंध में कथित तौर पर पैसों के लेन-देन और प्रभाव के आरोप लगाए गए थे। याचिका में सरकारी अधिकारियों तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई थी। इन आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है और CBI जांच के बाद ही तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।
ED के पत्रों का भी है मामला
रिपोर्टों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के DGP को पहले कई पत्र भेजकर कथित भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों में कार्रवाई और FIR दर्ज करने की मांग की थी। आरोपों में ट्रांसफर-पोस्टिंग के अलावा सरकारी कामकाज में कथित प्रभाव, कुछ सरकारी सुविधाओं और मंजूरियों से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं।
हाई कोर्ट में इसी बात को लेकर सवाल उठा कि ED की ओर से भेजे गए पत्रों पर राज्य स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अदालत ने इसके बाद मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया।
पंजाब सरकार अब Supreme Court जाएगी
हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद पंजाब सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी।
सरकार की दलील में पंजाब में CBI जांच के लिए General Consent वापस लिए जाने का मुद्दा भी शामिल है। यह सहमति नवंबर 2020 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने वापस ली थी। ऐसे में राज्य सरकार का कहना है कि इस कानूनी स्थिति को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।
मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़ा
इस विवाद में मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर सिंह घुम्मन का नाम भी आरोपों के संदर्भ में सामने आया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ED ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी व्यक्ति सरकारी फैसलों या सुविधाओं के लिए संपर्क करने वाले लोगों और OSD के बीच कथित मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे।
हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप और अदालत द्वारा दोष सिद्ध किया जाना दो अलग बातें हैं। अभी मामला जांच के स्तर पर है और CBI की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविकता और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
BJP ने साधा पंजाब सरकार पर निशाना
हाई कोर्ट के फैसले के बाद BJP ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर राजनीतिक हमला तेज कर दिया। BJP नेता संबित पात्रा ने इसे सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक सवालों से जोड़ते हुए जवाब मांगा। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि हाई कोर्ट का CBI जांच का आदेश उन सवालों को गंभीरता देता है, जिन्हें BJP पहले से उठाती रही है।
दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले में राजनीतिक आरोपों को खारिज करते हुए केंद्र की एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए हैं। ऐसे में यह मामला अब केवल जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पंजाब की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
अब आगे क्या होगा?
अब इस पूरे मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दायर करना होगा। दूसरी तरफ, हाई कोर्ट के मौजूदा आदेश के तहत CBI को जांच आगे बढ़ानी है और तय समय के भीतर रिपोर्ट अदालत के सामने रखनी है।
इसलिए आने वाले दिनों में तीन चीजों पर नजर रहेगी—सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की याचिका, CBI की शुरुआती जांच और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े दस्तावेजों/आरोपों पर जांच एजेंसी की कार्रवाई।
फिलहाल, इस मामले में किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना जल्दबाजी होगी। अंतिम तस्वीर जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगी।
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