वाटर मीटर पॉलिसी को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए अफसरों और एडहॉक कमेटी ने नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें सुझाव रखा गया है कि सिर्फ दो मरले तक के मकानों को हर महीने 10 हजार लीटर पानी दिया जाए। इसके बाद पानी की खपत के हिसाब से रेट तय होंगे।
ड्राफ्ट में सुझाव है कि पांच मरले तक के मकानों से 75 रुपये पानी और 75 रुपये सीवरेज के हिसाब से 150 रुपये प्रतिमाह लिए जाएं। पांच से दस मरले वाले मकानों से 350 रुपये प्रतिमाह, दस से 20 मरले तक के मकानों से एक हजार रुपये लिए जाएं। औद्योगिक खपतकारों (जिनके मीटर नहीं लगे) से भी हर माह एक हजार रुपये लिए जाएं। नए ड्राफ्ट में यह भी सुझाव है कि खपत के अनुसार पानी का रेट लगाने के लिए बनाई गई स्लैब भी कम की जाए।

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