पंजाब कैबिनेट के अहम फैसले के तहत शहरों के बकाया पानी के बिल माफ कर दिए गए हैं। जिसमें से 700 करोड़ रुपये का बकाया माफ कर दिया गया है। वहीं पंजाब में पानी के बिल फिक्स कर दिए गए हैं। गांवों और शहरों में पानी का बिल प्रत्येक श्रेणी के लिए पानी का बिल 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पंचायतों का 1168 करोड़ का बिजली बिल माफ किया गया है। अब से डी श्रेणी के कर्मचारियों की नियमित भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। मखू-पट्टी रेल लिंक के लिए अधिग्रहित भूमि का किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा।
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