मंत्रिमंडल ने 14 हजार से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी...
- केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मज़बूत बनाया जाएगा
- 5 साल के लिए कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपये
- 18,128 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी
- 18 लाख से अधिक छात्रों को होगा लाभ
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों या विशेषताओं का समावेश होगा और ये आदर्श स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे
- उद्देश्य न केवल संज्नानात्मक या बोद्धिक विकास करना होगा, बल्कि प्रमुख कोशल से लेंस समग्र एवं पूर्ण रूप से विकसित विद्यार्थियों को तैयार करता होगा
- अध्यापन कहीं अधिक अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, खेल/खिलोना आधारित, खोज-उन्मुख, शिक्षार्थी-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला ऑर आनंददायक होगा
- प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति में दक्षता प्राप्त करने पर घ्यान दिया जाएगा
- मेंटरशिप प्रदान करके अन्य स्कूलों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करेगा
- रोज़गार बढ़ाने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों और स्थानीय उद्योगों के साथ जोड़ा जाएगा
- सोलर पैनल और एलईडी लाइट, प्राकृतिक खेती के साथ न्यूट्रीशन गार्डन, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त परिसर, जल संरक्षण और संचयन, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित परंपराएं/अभ्यास जैसी पर्यावरण के अनुकूल पहलुओं को शामिल किया जाएगा
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