देशभर में नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय ऐसे लोगों के लिए नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं जो किसी टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए उसी टोल से कई बार गुजरते हैं।

नई योजना के तहत टोल प्लाजा से लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को डिजिटल ई-पास जारी किए जा सकते हैं। इससे उन्हें हर बार टोल शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवागमन पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा।

क्या है नया ई-पास सिस्टम?

वर्तमान में स्थानीय निवासियों को टोल प्लाजा पर जाकर मासिक पास बनवाना पड़ता है। लेकिन सरकार अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में पात्र लोगों को FASTag से लिंक किया गया ई-पास उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे टोल पार करते समय अलग से भुगतान या दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इस सुविधा का लाभ उन निजी वाहन मालिकों को मिलने की संभावना है जो संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। पात्रता की पुष्टि आधार और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है।

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय निवासियों के लिए रियायती मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा आमतौर पर गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए होती है और इसके जरिए एक महीने में असीमित बार टोल पार किया जा सकता है।

डिजिटल पास से क्या होंगे फायदे?

·         बार-बार टोल शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी।

·         टोल प्लाजा पर रुकने का समय कम होगा।

·         FASTag के जरिए प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।

·         स्थानीय लोगों को पास बनवाने के लिए बार-बार टोल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।

·         टोल प्रबंधन और निगरानी अधिक पारदर्शी बनेगी।

कब लागू हो सकती है नई व्यवस्था?

सड़क परिवहन मंत्रालय इस डिजिटल सिस्टम को लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ई-पास व्यवस्था को जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि पास की अंतिम कीमत और अन्य नियमों पर अभी विचार किया जा रहा है।

निष्कर्ष

अगर आप किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और रोजाना उसी मार्ग से गुजरते हैं, तो आने वाले समय में डिजिटल ई-पास आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि टोल भुगतान की प्रक्रिया भी पहले से अधिक आसान और सुविधाजनक बन जाएगी।