1 अक्टूबर 2026 से नए नियम: LPG सिलेंडर, FD, SBI ATM और PUC समेत बदल गए कई नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर

1 अक्टूबर 2026 से देश में कई ऐसे नियम और वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा या अप्रत्यक्ष असर आम लोगों, बैंक ग्राहकों, LPG उपभोक्ताओं, पेंशनर्स और बड़े निवेशकों पर पड़ सकता है। इनमें कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत, सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल के लिए Aadhaar biometric authentication, बैंक FD के नियम, SBI के कुछ ATM transactions और NCR में PUC से जुड़ी व्यवस्था जैसे बदलाव शामिल हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में इन बदलावों को लेकर कई दावे एक साथ प्रसारित हो रहे हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कौन-सा नियम किस ग्राहक पर लागू है और किसका असर सभी लोगों पर नहीं पड़ेगा।

LPG सिलेंडर महंगा, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं

1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹62.50 बढ़कर ₹2,810 हो गई है। दूसरी ओर, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में इस बदलाव के तहत बढ़ोतरी नहीं की गई है।

इसका मतलब यह है कि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर की लागत बढ़ सकती है, जबकि घरेलू LPG उपभोक्ताओं पर इस कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर नहीं पड़ा है।

LPG सब्सिडी के लिए Aadhaar biometric authentication जरूरी

घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर से एक अहम नियम लागू हुआ है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सब्सिडी के साथ नियंत्रित Retail Selling Price पर घरेलू LPG रिफिल बुक करने के लिए Aadhaar biometric authentication पूरा होना जरूरी है।

सरकार के अनुसार 27.43 करोड़ उपभोक्ता पहले ही यह authentication पूरा कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे LPG डिलीवरी के समय, अपने distributor के showroom पर या संबंधित Oil Marketing Company के मोबाइल ऐप के जरिए authentication पूरा कर सकते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि authentication का उद्देश्य पात्र उपभोक्ताओं तक सब्सिडी पहुंचाना और duplicate या अयोग्य कनेक्शनों पर रोक लगाना है। इसलिए इसे केवल "LPG बंद होने" के नियम के रूप में समझना सही नहीं होगा।

बड़ी FD वालों के लिए बदला ब्याज दर का सिस्टम

1 अक्टूबर से RBI के नए नियमों के तहत bulk deposits की ब्याज दरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू हुई है।

आम तौर पर ₹3 करोड़ या उससे अधिक की term deposit को bulk deposit की श्रेणी में रखा जाता है। नए framework के अनुसार बैंक bulk deposit की ब्याज दर अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कारोबारी दिन सुबह 10 बजे तक प्रकाशित करेंगे, जिसके लिए 10 मिनट की grace period यानी 10:10 बजे तक का समय दिया गया है।

समान राशि और समान परिस्थितियों में एक ही दिन स्वीकार किए गए deposits के लिए ब्याज दरों में मनमाना अंतर करने की गुंजाइश भी सीमित की गई है। हालांकि कुछ liquidity-related परिस्थितियों के आधार पर अलग pricing की अनुमति बनी रहती है।

ध्यान दें: यह बदलाव मुख्य रूप से बड़े यानी bulk deposits से संबंधित है। सामान्य छोटी FD रखने वाले अधिकांश retail ग्राहकों के लिए इसे सीधे "FD की ब्याज दर बदल गई" के रूप में समझना सही नहीं होगा।

SBI Salary Package खाताधारकों के लिए ATM नियम में बदलाव

State Bank of India के Salary Package Account ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM/ADWM पर free transactions की संख्या 1 अक्टूबर से बदली है।

अब इन खाताधारकों को दूसरे बैंकों के ATM पर महीने में 5 free transactions मिलेंगे, जबकि पहले यह सीमा 10 transactions थी। इसमें financial और non-financial दोनों तरह के transactions शामिल हैं।

Free limit पार होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से cash withdrawal पर ₹23 + GST और non-financial transaction पर ₹11 + GST का charge लागू होगा। SBI के अपने ATM से मिलने वाली सुविधाओं और गैर-Salary Package खातों के नियमों को इस बदलाव के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए।

Diesel और ATF के export tax में बदलाव

1 अक्टूबर से diesel और Aviation Turbine Fuel यानी ATF के export पर Special Additional Excise Duty (SAED) में भी बदलाव हुआ है। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार diesel पर export levy को ₹20 से घटाकर ₹16 प्रति लीटर, जबकि ATF पर इसे ₹15 से घटाकर ₹10.50 प्रति लीटर किया गया है।

Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) की आधिकारिक जानकारी भी petroleum products पर लागू duties और taxation framework की पुष्टि करती है।

यह बदलाव export taxation से जुड़ा है, इसलिए इसे सीधे पेट्रोल या डीजल की retail pump price में उतनी ही राशि की कटौती के रूप में समझना सही नहीं होगा।

PUC को लेकर NCR में क्या बदला?

दिल्ली-NCR में वाहन मालिकों के लिए Pollution Under Control यानी PUC certificate भी महत्वपूर्ण हो गया है। 1 अक्टूबर से वैध PUC के बिना fuel लेने से जुड़ी व्यवस्था को लेकर रिपोर्टिंग हुई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करना है।

हालांकि, इस नियम को पूरे भारत में लागू नियम बताना सही नहीं होगा। यह NCR से जुड़ी व्यवस्था है और इसलिए दूसरे राज्यों के वाहन मालिकों को इसे राष्ट्रीय स्तर का एक समान नियम नहीं मानना चाहिए।

आम लोगों को सबसे पहले क्या देखना चाहिए?

1 अक्टूबर के बदलावों को देखते हुए LPG उपभोक्ताओं को अपने Aadhaar biometric authentication की स्थिति जांचनी चाहिए। बड़े FD रखने वाले ग्राहकों को bulk deposit की स्थिति में बैंक की प्रकाशित ब्याज दर देखनी चाहिए। SBI Salary Package Account वाले ग्राहकों को दूसरे बैंकों के ATM पर free transaction limit का ध्यान रखना होगा।

साथ ही, वाहन मालिकों को अपने क्षेत्र में लागू PUC और fuel-related नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।

एक नजर में समझें 1 अक्टूबर के प्रमुख बदलाव

बदलाव किस पर असर Commercial LPG महंगा होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसाय आदि LPG Aadhaar biometric authentication सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल Bulk FD rate disclosure ₹3 करोड़ या उससे अधिक के bulk deposits वाले ग्राहक SBI ATM free limit 10 से 5 SBI Salary Package Account के दूसरे-बैंक ATM users Diesel/ATF export tax में बदलाव मुख्यतः petroleum exporters/industry PUC-related fuel व्यवस्था दिल्ली-NCR के वाहन मालिक

निष्कर्ष: 1 अक्टूबर 2026 से हुए सभी बदलावों को एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा। कुछ नियम केवल बड़े depositors या विशेष बैंक खातों पर लागू हैं, जबकि LPG biometric authentication जैसे बदलाव पात्र subsidised LPG consumers के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए किसी वायरल पोस्ट या headline के आधार पर घबराने के बजाय अपने LPG connection, bank account और वाहन से जुड़े नियमों की वास्तविक स्थिति जांचना बेहतर है।