सही उत्तर: 75
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 13.18 फीसदी है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
Q. ग्लोबल टेक समिट (GTS) 2023 का मेजबान कौन है?
सही उत्तर: विशाखापत्तनम
G-20 तकनीक और व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला दो दिवसीय ग्लोबल टेक समिट के साथ शुरू होगी, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली है। जीटीएस नवीनतम रुझानों और प्रगति पर चर्चा करने के लिए प्रौद्योगिकी, फार्मा और कृषि उद्योगों से कई व्यक्तियों को ला सकता है। 25 से अधिक देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
Q. भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया?
सही उत्तर: जम्मू और कश्मीर
भारतीय सेना ने स्थानीय महिला क्रिकेटरों के लिए खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पहली बार, भारतीय सेना ने स्थानीय लोगों के साथ क्षेत्र में स्थानीय महिला क्रिकेटरों के लिए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।
Q. हर्बिंगर 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित वैश्विक हैकाथॉन है?
सही उत्तर: आरबीआई
रिज़र्व बैंक ने अपने दूसरे वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंगर 2023 - परिवर्तन के लिए नवाचार' की घोषणा समावेशी डिजिटल सेवा विषय के साथ की। फिन-टेक कंपनियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है जिनमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को विकलांगों के लिए सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन की सुविधा देने, सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं की पहुंच बढ़ाने और ब्लॉकचेन की मापनीयता बढ़ाने की क्षमता है। हैकाथॉन के विजेता को 40 लाख रुपये और उपविजेता को 20 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
Q. लक्ष्मी भंडार किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित योजना है?
सही उत्तर: पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अपने राज्य के बजट की घोषणा की और कई कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया। वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट ने लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे विस्तार किया, मछुआरों के लिए मृत्यु लाभ प्रदान करने वाली एक नई योजना को जोड़ा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता का वादा किया और ग्रामीण सड़क संपर्क और शहरी राज्य में सड़क की मरम्मत के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए।
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