भारत के बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को अनिवार्य किया। 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा के चेक भुगतान के लिए PPS को जरूरी कर दिया गया है। यह बदलाव अगले महीने 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। फर्जी भुगतान से ग्राहकों को बचाने के लिए PNB द्वारा यह निर्णय लिया है। पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को NPCI यानि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विकसित किया गया है। PPS के तहत ग्राहकों को एक निश्चित राशि से अधिक का भुगतान करने पर बैंक को एकाउंट नंबर, चेक नंबर, इशू तारीख, राशि और जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है, उसकी पूरी जानकारी देनी होती है। यह चेक से छेड़छाड़ / परिवर्तन के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक उपाय है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि यह निवेशकों के लिए सुरक्षा का एक और स्तर जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को इसे लागू करने के लिए 1 जनवरी, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमः भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित किया गया। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल है। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संस्था है।
भारत के बड़े बैंकों में से एक पंजाब नेशनल बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को अनिवार्य किया। 5 लाख रुपये या इससे ज्यादा के चेक भुगतान के लिए PPS को जरूरी कर दिया गया है। यह बदलाव अगले महीने 5 अप्रैल से लागू हो जाएगा। फर्जी भुगतान से ग्राहकों को बचाने के लिए PNB द्वारा यह निर्णय लिया है। पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को NPCI यानि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम विकसित किया गया है। PPS के तहत ग्राहकों को एक निश्चित राशि से अधिक का भुगतान करने पर बैंक को एकाउंट नंबर, चेक नंबर, इशू तारीख, राशि और जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है, उसकी पूरी जानकारी देनी होती है। यह चेक से छेड़छाड़ / परिवर्तन के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक उपाय है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि यह निवेशकों के लिए सुरक्षा का एक और स्तर जोड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को इसे लागू करने के लिए 1 जनवरी, 2021 में दिशानिर्देश जारी किए थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमः भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत स्थापित किया गया। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक संयुक्त पहल है। खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक संस्था है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें