डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बीपीसीएल की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी। यह अत्याधुनिक रिफाइनरी, जो लगभग 49,000 करोड़ रुपये,. की लागत से विकसित की जाएगी। और प्रति वर्ष लगभग 1200 किलो टन एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेगा, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया?
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया।
स्वच्छता अभियान, मई, 2014 में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद 15 अगस्त, 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया पहला जन जागरूकता अभियान था, जिसने कार्य संस्कृति, ई-ऑफिस, खुली जगहों के उपयोग और पुरालेख संस्कृति में बदलाव सहित चार प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त किया।
कौन सा मंत्रालय इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जुड़ा है?
भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसमें 63 सदस्य देश और 64 संबंधित सदस्य हैं और भारत 1956 में इसका सदस्य बना। भारत अब दुनिया में कहीं भी वजन और माप बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। उपभोक्ता मामले विभाग इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी पैटर्न अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
कौन सा शहर 'चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह बैठक' का मेजबान है?
G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NGFS सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्य समूह का लक्ष्य वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने और हरित, अधिक लचीले और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाना है। वाराणसी में हुई बैठक में G20 सतत वित्त रिपोर्ट, 2023 को भी अंतिम रूप दिया गया।
भारत में राष्ट्रीय रसद नीति कब शुरू की गई थी?
भारत 17 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय रसद नीति के लॉन्च का एक वर्ष पूरा कर चुका है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के पूरक के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय रसद नीति लॉन्च की गई थी। जबकि पीएम गतिशक्ति एनएमपी निश्चित बुनियादी ढांचे और नेटवर्क योजना के एकीकृत विकास को संबोधित करता है, एनएलपी अन्य बातों के साथ-साथ प्रक्रिया सुधार, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल सहित सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास पहलू को संबोधित करता है।
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