today current affairs: आज के ताज़ा और मुख्य करंट अफेयर्स

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टीआर एआई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। टीआर एआई में एक अध्यक्ष दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं। यह सरकार को नीतिगत मामलों और लाइसेंसिंग मुद्दों पर सलाह देता है। ट्राई की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दूर संचार विधेयक 2023 पेश किया। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को निरस्त करने का प्रयास करता है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी टीआर एआई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है। मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिए या 5 वर्ष हेतु वैध्य बने रहेंगे। जहां अवधि निर्दिष्ट नहीं है। विधेयक वन वेब जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेस एक्स के स्टार लिंक जैसी अमेरिकी आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है।

भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले छ वर्षों में 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र ने देश की समग्र वृद्धि विकास और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। हालिया वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। वर्ष 2021-22 में निर्यात रिकॉर्ड 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण परिचालन भूमि जूत इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। जो 138.3 मिलियन से बढ़कर लगभग 146 मिलियन हो गई है। इस कारण प्रति किसानों की औसत भू जल के आकार में गिरावट आई है। जो 1.2 हेक्टेयर से घटकर लगभग 1.08 हेक्टेयर हो गई है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। जो साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवाद के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है। लेखक की नागरिकता भारतीय होना चाहिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

आर्टेमिस समझौते की स्थापना अमेरिकी विदेश विभाग और नासा द्वारा सात अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ की गई है। नागरिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष चंद्रमा मंगल धूम केतु एवं शूद्र ग्रहों की शांतिपूर्ण खोज और उपयोग के लिए सार्वभौमिक नियम स्थापित करते हुए परियोजना की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में नहीं है। यह 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की स्थापना पर आधारित है। बाह्य अंतरिक्ष संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नीव के रूप में कार्य करती है।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएस ओएफ सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों हेतु आर्थिक रूप से कुशल कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर भेद भावपूर्ण पहुंच हो। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में संचार मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह एक गैर व्यपगत निधि है, अर्थात लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च ना की गई राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिए प्रयोग की जाती है। इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ संशोधन अधिनियम 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। दूरसंचार विधेयक 2023 इस प्रावधान को बरकरार रखता है। फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि रखा गया है और अनुसंधान एवं विकास के लिए इसके उपयोग की भी अनुमति देता है।

पोषिनी 2013, पोषिनी यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। जिसमें अवांछित कृत्य जैसे शारीरिक संपर्क और यौन प्रयास, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध अश्लील टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक आचरण शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिए। आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नियुक्तिओनलाइन वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के एक पद के लिए 24 नवंबर 2023 को हुए चुनाव में पाकिस्तान ने भारत को 18 के मुकाबले 38 वोटों से हराया। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य होते हैं। जिन्हें यूनेस्को निकायों में विभिन्न क्षेत्रों के देशों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए छह क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है। भारत 12 सदस्य एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की गतिविधियों में सहयोग के लिए केंद्रक अभिकरण है।

नियामक सैंड बॉक्स आमतौर पर एक नियंत्रित या परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइफ परीक्षण को संदर्भित करता है। जिसके लिए नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कुछ नियामक छूट की अनुमति दे सकते हैं। सैंडबॉक्स का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता को बढ़ावा देना और और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना।

राज्यसभा ने हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें एवं कार्यकाल विधेयक 2023 को मंजूरी दी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस कानून का उद्देश्य अनूप ववाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक निर्देश के प्रति उत्तर में नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।