न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है? खरीफ फसलें 2025-26 ; करेंट अफेयर्स विश्लेषण

 

भारत सरकार ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है। यह निर्णय किसानों की आय सुरक्षा, फसल विविधता को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए लिया गया है।

 

✅ MSP क्या होता है?

MSP (Minimum Support Price) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने की गारंटी देती है, ताकि उन्हें बाजार में कीमत गिरने पर घाटा न हो।

भारत में वर्तमान में 23 फसलें MSP के दायरे में आती हैं:

·         14 खरीफ फसलें

·         6 रबी फसलें

·         2 नकदी फसलें

·         गन्ना (शुगरकेन) पर MSP के समान Fair & Remunerative Price (FRP) लागू होता है।

 

📊 MSP कैसे तय किया जाता है?

MSP की गणना तीन स्तरों पर की जाती है:

1.      A2 – खेती में सीधे खर्च (बीज, खाद, सिंचाई, ईंधन)

2.      A2+FL – A2 + परिवार के अवैतनिक श्रम का मूल्य

3.      C2 – A2+FL + ज़मीन का किराया, ब्याज आदि (Opportunity Cost)

MSP फॉर्मूला:

MSP = C2 + 50% of C2

उदाहरण: यदि C2 = ₹1500 है, तो MSP = ₹1500 + ₹750 = ₹2250

 

📈 2025-26 के लिए MSP में मुख्य बदलाव

फसल	पिछला MSP	नया MSP	वृद्धि (%)
धान	₹2300	₹2369	3%
तिलहन/दालें	विविध	बढ़ोतरी ~9%

इस निर्णय से ₹7000 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार केंद्र सरकार पर आने की संभावना है।

 

💰 ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subvention Scheme)

·         किसानों को ₹3 लाख तक का लोन 7% ब्याज दर पर

·         1.5% सब्सिडी पात्र उधारकर्ताओं को

·         योजना के अंतर्गत: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

यह योजना 2006-07 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों को सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध कराना है।

नोडल एजेंसियां:

·         RBI

·         NABARD

 

🧩 MSP से जुड़ी चुनौतियाँ

1.      सीमित फसलें कवर - केवल 23 फसलें MSP के दायरे में

2.      सिर्फ 6% किसान ही MSP का लाभ उठा पाते हैं (शांता कुमार समिति रिपोर्ट, 2015)

3.      बाजार तक पहुंच कम - ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद केंद्रों की कमी

4.      गेहूं और धान पर निर्भरता - अन्य फसलों की खरीद न्यूनतम

5.      बिचौलियों की भूमिका - किसान सीधे लाभ नहीं ले पाते

6.      सरकारी खजाने पर भार - भारी सब्सिडी का बोझ

 

🧠 UPSC के लिए मुख्य बिंदु

·         MSP से संबंधित आयोग: कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)

·         अंतिम निर्णयकर्ता: कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफेयर्स, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं

·         कौन-सी फसलें MSP के तहत हैं - याद रखें

·         MSP फॉर्मूला: C2 + 50%

·         ब्याज सब्सिडी स्कीम - उद्देश्य, लाभ और एजेंसियां

 

MSP का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य सुरक्षा, फसल विविधता को बढ़ावा, और आय में स्थिरता प्रदान करना है। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और पारदर्शिता ज़रूरी है।

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