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टोल प्लाजा पर नए नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होंगे - इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा

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अगर आप अक्सर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, तो यह नई जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा से जुड़े नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब, अगर आपके वाहन में FASTag नहीं है या FASTag स्कैन फेल हो जाता है, तो आपको पहले से ज़्यादा टोल देना पड़ सकता है। हालाँकि, एक राहत की बात यह है कि सरकार ने डिजिटल भुगतान करने वालों को विशेष छूट दी है।

🔥 क्या कहता है नया नियम?

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए एक नया प्रावधान जोड़ा है। इन नियमों के तहत:
❌ अगर आपके पास FASTag नहीं है या स्कैन फेल हो जाता है:
  • अगर आप नकद भुगतान करते हैं: तो आपको दोगुना टोल देना होगा।
  • अगर आप UPI या किसी भी डिजिटल माध्यम से भुगतान करते हैं: तो आपको टोल का केवल 1.25 गुना ही देना होगा।
इसका मतलब है कि अब नकद भुगतान करने वालों को ज़्यादा भुगतान करना होगा, जबकि डिजिटल भुगतान करने वालों को काफ़ी राहत मिलेगी।

📌 आइए एक आसान उदाहरण से समझते हैं:

मान लीजिए आपके वाहन का टोल ₹100 है:
  • ✔ फ़ास्टटैग ठीक से काम कर रहा है → ₹100
  • ❌ फ़ास्टटैग खराब + नकद भुगतान → ₹200
  • ❌ फ़ास्टटैग खराब + UPI भुगतान → ₹125
ज़ाहिर है, डिजिटल भुगतान करने से वाहन चालक का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा।

💡 सरकार ने यह बदलाव क्यों किया?

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार:
  • टोल प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना
  • नकद लेनदेन को कम करना
  • देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
  • टोल प्लाज़ा पर लंबी कतारों को खत्म करना
यह नया नियम इन्हीं सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। इससे यात्रा तेज़, आसान और परेशानी मुक्त हो जाएगी।

👍 सबसे ज़्यादा राहत किसे मिलेगी?

यह नियम उन वाहन चालकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है:
  • जिनका FASTag किसी कारणवश स्कैन नहीं हो पा रहा है
  • जिनका FASTag समाप्त हो गया है
  • जिनके FASTag में तकनीकी समस्याएँ आ रही हैं
पहले, ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को दोगुना टोल देना पड़ता था। अब, वे UPI के माध्यम से भुगतान करके टोल शुल्क में काफ़ी बचत कर सकते हैं।

⭐ निष्कर्ष

टोल प्लाज़ा पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह कदम, जो 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगा, यात्रियों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो UPI या डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने से आप भारी टोल चुकाने से बच सकते हैं।

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