दूरसंचार विधयेक 2023; जाने विस्तार में

ये विधेयक मुख्यतः दूर संचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास पर जोर देता है। यानी कि भारत में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार इस पूरे बिल को लेकर आई है। उसको और ज्यादा उसे संबंधी जो कानून है उन कानूनों में संशोधन किया जाएगा। उन कानूनों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत में वर्तमान समय में कम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर जो कानून मौजूद है वो बहुत पुराने हैं तो ऐसे में इन बहुत पुराने कानूनों में लगातार सरकार की ओर से संशोधन किए गए हैं। लगातार इन कानूनों को लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को एक जगह एक साथ इस कानून के माध्यम से इस बिल के माध्यम से सरकार लाने की कोशिश कर रही है। अब सरकार जो विधेयक लेकर आई है, इस विधेयक के माध्यम से प्रमुखतः तीन जो पुराने एक्ट हैं उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। आए जानते है, कौन कौन से एक्ट है।

1. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885
2. भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 
3. टेलीग्राफ तार गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1950

इसमें से दो कानून तो भारत के आजाद होने से पहले बनाए गए थे, जबकि एक जो अंतिम वाला कानून है वो भारत की आजादी के समय बनाया गया था और भारत की आजादी के भी आज 70 से 75 साल पूरे होने वाले हैं तो ऐसे में एक लंबा समय बीत चुका है। जिस लंबे समय में हमारा जो कम्यूनिकेशन सेक्टर है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, तो सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि इन्हीं बदलावों को नए विधेयक के माध्यम से समायोजित करने की कोशिश की जाए और एक साथ लाने का प्रयास किया जाए।

इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आए जानते है:

दूर संचार क्षेत्र को कम्युनिकेशन सेक्टर को किसी भी देश के विकास के किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश के सामाजिक विकास के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्ट माना जाता है और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो किसी देश का कम्युनिकेशन सेक्टर है तो वो देश में डिजिटल विश्व का द्वार होता है। अगर आपको डिजिटल दुनिया में जाना है तो वो द्वार आपका कम्युनिकेशन सेक्टर है और इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कम्यूनिकेशन सेक्टर है वो किसी देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है क्योंकि जैसे जैसे कोई देश तकनीकी तौर पर आगे बढता रहता है तो डिजिटल दुनिया से जुड़ता रहता है तो उसका जो कम्युनिकेशन सेक्टर है या कहे जो कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा वल्नरेबल होता रहता है। हैकिंग के प्रति और साइबर ब्रीच के प्रति, तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारी वर्तमान जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून को लाने का प्रयास किया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कानून लेकर आई है। दूर संचार अधिनियम दूर संचार विधेयक 2023 तो ये पूरे विधेयक के ओवरव्यू पर हमने बात कर की।

अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करें। प्रोविजंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले अथॉरिटी की बात की गई है। अथॉरिटी यानि के केंद्र सरकार, इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है वो कोई भी स्टैब्लिशमेंट बनाने से पहले उसे केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। पूर्व अधिकरण बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा।

अगर आपको दूर संचार सेवाएं प्रदान करनी है जैसे कि अगर आप कोई सिम सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे जियो एयरटेल जैसी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के लिए आपको सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर आप दूर संचार नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं तो ही आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर आप रेडियो कम्यूनिकेशन सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। इसके अलावा सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि इन लोगों को लाइसेंस लेना होगा और जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंस मौजूद है वो लाइसेंस उनकी एक्सपायरी डेट तक चलेगा। उसके बाद उनको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग अब नया लाइसेंस लेंगे, उनका जो लाइसेंस है वो पांच सालों तक वैध रहने वाला है। पांच सालों तक वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक काम को छोड़कर जो सभी स्पेक्ट्रम है वो नीलामी के जरिए यानी के ऑक्शन के जरिए ही आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा इन सेक्शन और सर्च की शक्तियां भी केंद्र सरकार को दी गई है। यानी कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा है या फिर कोई दूसरी स्थिति है तो ऐसे में केंद्र सरकार दो लोगों के बीच ट्रांसफर होने वाले मैसेज की जांच कर सकती है। उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है केंद्र सरकार को इंटरसेप्ट करने मॉनिटर करने और सर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगर राष्ट्रीय हित में ऐसा किया जा रहा है तो भी ठीक होगा। किसी आपात स्थिति में किया जाता है। अगर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किया जाता है तो भी इम्पोर्टेन्ट है। अगर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किया जाता है? तो भी ऐसा किया जा सकता है और अगर किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए किया जाता है तो भी ये लीगल कहलाया जाएगा।

इसके अलावा केंद्र सरकार किसी भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपने अधीन ले सकती है। उसके नेटवर्क को अपने अधीन ले सकती है और सेवाओं को भी अपने अधीन लिया जा सकता है, हालांकि यहां पर आपको कुछ एक्सेप्शन भी दिखाई देगा। एक्सेप्शन जो है वो मीडिया संदेश को लेकर है मीडिया में प्रकाशित होने के लिए जो संदेश भेजे जाते हैं। अगर ऐसे संदेशों की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि इन्हें प्रसारण से नहीं रोका जा सकता। ऐसे संदेशों को सरकार नहीं रोक सकती है। हालांकि यहां पर भी एक एक्सेप्शन है। सरकार मीडिया संदेश को भी रोक सकती है। अगर इस संबंध में स्पष्ट तौर पर सरकार नियम लेकर आती है।

इसके अलावा सरकार तमाम सेवा प्रदाताओं को इस तरह के निर्देश दे सकती है कि वो किसी संदेश को प्रसारित करे, तो एक नेटवर्क पर एक विशेष संदेश प्रसारित करने का आदेश भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मानक निर्दिष्ट करने की शक्ति भी केंद्र सरकार को दी गई है। यानी कि आप किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे, कौन से उपकरण इस्तेमाल करेंगे। आपका नेटवर्क कैसा होगा आपकी सेवाएं कैसी होंगी, इस तरह की जो मानक है वो भी केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड किए जाएंगे।