हाल ही में सरकार के टेली लॉ कार्यक्रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस कार्यक्रम से पूरे देश के 40 लाख लाभार्थी सशक्त हुए हैं। दरअसल, टेली लॉ पूर्व मुकदमेबाजी यानि प्री लिटिगेशन चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने हेतु वंचितों तक पहुँचने का एक इ इन्टरफेस तंत्र है। ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत एक पहल है। टेली लॉ सेवा टेली मोबाइल ऐप के जरिये अब सीधे प्रयुक्त की जा सकती है। टेली लॉ का अर्थ है कानूनी सूचना व परामर्श प्रदान करने के लिए संचार व सूचना तकनीकी का इस्तमाल करना। ये कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया था। ये पंचायत स्तर पर स्थित कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलिफोनिक, सुविधाओं के जरिये पैनल अधिवक्ताओं के साथ कानूनी सहायता चाहने वालों व वंचितों को परस्पर जोड़ता है। वकीलों और लोगों के बीच यह इ संवाद सीएससी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से होता है। ये सीएससी के जरिये हाशिए पर बसर करने वाले समुदाय को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए न्याय विभाग की नालसा तथा सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी है।
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