State of Elementary Education in Rural India
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पहली ‘State of Elementary Education in Rural India’ रिपोर्ट जारी की। यह अध्ययन 20 राज्यों के 6,229 ग्रामीण परिवारों के 6 से 16 वर्ष की आयु के ग्रामीण समुदायों के बच्चों पर केंद्रित था। इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के 78% माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा देना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के 82 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं।
मध्यस्थता विधेयक
मध्यस्थता विधेयक, 2023 हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। इसका लक्ष्य मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के समय को घटाकर 180 दिन करना है। यह विधेयक मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए समय को आधा कर देता है।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पिछले 50% रोस्टर के बजाय 58% आरक्षण की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, जिसने उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने सरकारी नौकरी की नियुक्तियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 58% आरक्षण लागू करने के 2012 के राज्य सरकार के आदेश को अमान्य कर दिया था।
सर्व-महिला पैनल
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने खुली अदालत में घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीशों की एक महिला समिति नियुक्त करेगा। इस समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल करेंगी।
माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम
भारत के रक्षा मंत्रालय ने अपने सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) को माया के साथ बदलने का फैसला किया है, इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों द्वारा मैलवेयर हमलों को रोकना है। नया ओएस चक्रव्यूह नामक सुरक्षा प्रणाली द्वारा समर्थित होगा।
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