पीएम ईबस सेवा
कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना "पीएम-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए 1 जुलाई, 2015 को 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' शुरू किया गया था। कुल परिव्यय ₹14,903 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। इससे 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत फिर से कुशल और उन्नत बनाया जा सकेगा; सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता चरण (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा; उमंग ऐप/प्लेटफॉर्म के तहत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी।
पारस्परिक मान्यता व्यवस्था
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), भारत और ऑस्ट्रेलियाई सीमा को शामिल करने वाले गृह मामलों के विभाग के बीच पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य आयातक देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा माल की निकासी में दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं के मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना है।
चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण
भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने 'चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण' पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित सम्मेलन की मेजबानी इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स(आईएफईएस) और ट्रिब्यूनल सुपीरियर एलीटोरल, ब्राजील द्वारा की गई।
G20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में जी20-डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की G20 प्रेसीडेंसी के हिस्से के रूप में, MeitY स्टार्टअप हब के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस(G20-DIA) पहल शुरू की गई थी।
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