छतीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रतिवर्ष लगभग 20000 तीर्थ यात्रियों को राम मंदिर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए होगी। जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाते हैं।
अर्जुन पुरस्कार
यह वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजन में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह विगत चार वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने खेल कौशल और अनुशासन की भावना दर्शाने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रूपए का नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। वर्ष 2023 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू के द्वारा 26 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सूची में ज्यादातर एशियाई खेल 2023 के एथलीट शामिल हैं। जहां भारत ने आयोजन के एक ही संस्करण में 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचा था।
सीमा सड़क संगठन बीआरओ
बीआरओ की परिकल्पना और स्थापना वर्ष 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी से विकास के समन्वय के लिए की गई थी। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है। जिसमें हवाई क्षेत्र, निर्माण पर परियोजनाएं, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल हैं। बीआरओ ने छह दशकों से अधिक समय में भारत की सीमाओं के साथ-साथ भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा तजाकिस्तान सहित मित्र देशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 61000 किमी से अधिक सड़कों 900 से अधिक पुलों, चार सुरंगों एवं 19 हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023
इंदौर लगातार सातवीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। 2023 में इंदौर ने सूरत के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया। स्वच्छ सर्वेक्षण को वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए शहरों और बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी ढांचे के रूप में एमओ एच यूए द्वारा प्रारंभ किया गया। पिछले कुछ वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व में सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में उभरा है। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित स्वच्छ भारत मिशन शहरी दो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के प्रथम चरण की एक निरंतर श्रृंखला है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चार के अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच की 39.1% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। इसका अर्थ है कि पांच में से दो किशोरियों की शादी उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही कर दी जाती है।
वेटलैंड सिटी
भोपाल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से तीन शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए हैं। नामांकित शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान शामिल हैं। रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आद्र भूमि है। जिसे कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के रूप में जाना जाता है। रामसर कन्वेंशन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। जिसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया था।
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 की बात करें तो यह कर अधिकारियों को बिना किसी पूर्व न्यायिक वारंट के व्यक्तियों तथा संपत्तियों की खोज, तलाशी एवं जपती करने का अधिकार देती हैं। यदि उनके पास संदेह करने का कारण है तो व्यक्ति ने आय छुपाई है अथवा चोरी की है। यह अधिकारियों को वित्तीय संपत्ति छिपाने के संदेह के आधार पर भवन, स्थानों, वाहनों अथवा विमानों की तलाशी लेने की शक्ति प्रदान करता है। पूरणमल बनाम निरीक्षण निदेशक 1973 धारा 132 की संविधानिक को पूरण मल बनाम निरीक्षण नि 1973 मामले में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्रा 1954 में अपने निर्णय को हवाला देते हुए कानून को बरकरार रखा और तर्क दिया कि खोज व जपती की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के बचाव के लिए आवश्यक है। एवं विधि द्वारा विनियमित है।
लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट
लीड्स यानी लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो यह सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे सेवाओं एवं मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। लीड्स राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने वाले हस्तक्षेप की पहचान के लिए एक मार्गदर्शक और ब्रिजिंग तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है। यह लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक जैसे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2023 जारी की।
वन अधिकार अधिनियम 2006
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों जो कि एफडी एसटी और ओटी एफडी को दिए जा सकते हैं, कि प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। यह अधिनियम तीन अधिकारों की पहचान नहीं करता, बल्कि चार प्रकार के अधिकारों की पहचान करता है। चार प्रकार के अधिकार हैं
- स्वामित्व अधिकार यह एफडीएस और ओटी एफडी को अधिकतम 4 हेक्टेयर भूक्ष पेत्र पर आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है। यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।
- उपयोग करने का अधिकार वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वन उत्पाद तथा चराई क्षेत्रों तक है।
- राहत और विकास से संबंधित अधिकार वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है।
- वन प्रबंधन अधिकार इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा पुनः उत्थान संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है। जिसे वन निवासियों द्वारा स्थाई उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की बात करें तो केवल राष्ट्र ही विवादास्पद मामलों में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के पात्र हैं। वर्तमान में इसका तात्पर्य अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राष्ट्रों से हैं। न्यायालय के पास व्यक्तियों गैर सरकारी संगठनों निगमों या किसी अन्य निजी संस्था के आवेदनों से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह उन्हें कानूनी सलाह नहीं दे सकता या राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ उनके व्यवहार में सहयोग नहीं कर सकता। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास युद्ध अपराधों या मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिर का क्षेत्र नहीं है। यह एक आपराधिक न्यायालय नहीं है इसलिए इसमें कार्यवाही शुरू करने में सक्षम, कोई अभियोजक नहीं होता है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें