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मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना: जालंधर में 8 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू, हर परिवार को 10 लाख तक कैशलेस इलाज

10 Lakh Health Insurance


जालंधर, 24 दिसंबर: पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जालंधर जिले में 8 जनवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी एवं पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।


ज़मीनी स्तर तक योजना का लाभ पहुंचाने पर ज़ोर

डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि इस सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में पीछे न रह जाए।


कौन बनवा सकता है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड?

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए नागरिक अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड

  • वोटर कार्ड

18 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों के लिए:

  • बच्चे का आधार कार्ड

  • माता-पिता में से किसी एक का वोटर कार्ड या

  • पंजाब निवासी अभिभावक का वोटर कार्ड

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पाने के लिए हर पात्र व्यक्ति का अलग-अलग कार्ड बनवाना अनिवार्य है।


सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्स स्टाफ भी पात्र

इस योजना के अंतर्गत:

  • पंजाब सरकार के नियमित कर्मचारी

  • पेंशनर्स

  • सरकारी विभागों, निगमों, ट्रस्टों और सोसायटियों में आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारी

भी इस मुख्यमंत्री हेल्थ इंश्योरेंस योजना का लाभ उठा सकेंगे।


649 CSC सेंटर, 24.7 लाख लोगों को कवर करने का लक्ष्य

जालंधर जिले में लगभग 24.7 लाख आबादी के कार्ड बनाने के लिए 649 कॉमन सर्विस सेंटर चिन्हित किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


जनप्रतिनिधियों और हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए:

  • सरपंच

  • पार्षद

  • पटवारी और नंबरदार

  • आशा वर्कर, ANM

  • मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर

  • स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs)

आपसी सहयोग से टीमवर्क के रूप में काम करें, ताकि जिले का कोई भी पात्र नागरिक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना कार्ड से वंचित न रहे


जालंधर में 62 अस्पताल योजना में पैनल

वर्तमान में जालंधर जिले में 15 सरकारी और 47 निजी अस्पताल इस योजना के तहत पैनल में शामिल किए जा चुके हैं। इनमें मल्टीस्पेशलिटी, आई हॉस्पिटल, हार्ट केयर, किडनी केयर, ट्रॉमा सेंटर और चिल्ड्रेन हॉस्पिटल जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं, जिससे नागरिकों को बेहतर और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।


प्रशासन की प्रतिबद्धता

डिप्टी कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन पारदर्शिता, तकनीक और निरंतर मॉनिटरिंग के जरिए इस योजना को सफल बनाएगा और अधिकतम लोगों को इसका लाभ सुनिश्चित करेगा।




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