Income Tax Slab Budget 2026 Highlights; टैक्स को लेकर लिए गए बड़े फैसले, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आयकर स्लैब और नया बनाम पुराना टैक्स सिस्टम का उदाहरण

बजट में इनकम टैक्स को लेकर लिए गए बड़े फैसले

भारत का संयुक्त बजट 2026–27 1 फ़रवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। इस बार के बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो आम टैक्सपेयर्स के लिए जानना ज़रूरी हैं।

 

📌 1. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं

सिलब में इस बजट में कोई बदलाव या टैक्स दरों में कटौती/वृद्धि नहीं की गई है। मतलब यह है कि टैक्स स्लैब वही रहेंगे, जैसा पिछले वर्ष घोषित किए गए थे।

👉 यानी—

·         नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime) और

·         पुराना टैक्स स्लैब (Old Tax Regime)

दोनो में कोई बदलाव नहीं किया गया। यही स्लैब इस वित्त वर्ष के लिए भी लागू होंगे।

 

📊 2. नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा

बजट 2026 में एक नया टैक्स कानून – Income Tax Act, 2025 को लागू करने का ऐलान किया गया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा।

इस नए एक्ट का उद्देश्य:

✔ टैक्स नियमों को सरल बनाना

✔ टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाना

✔ आम टैक्सपेयर्स के लिए क्लैरिटी बढ़ाना

 

🧾 3. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग में राहत

बजट में ITR फाइलिंग से जुड़ी प्रक्रिया को आसान और लचीला बनाया गया है:

✔ ओरिजिनल टैक्स रिटर्न के लिए डेटलाइन निर्धारित

✔ रिवाइज़्ड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई —

अब इसे 31 मार्च तक भरा जा सकता है (पिछले साल की तुलना में यह आसान है)।

✔ यह बदलाव टैक्सपेयर्स को अपनी गलती सुधारने में मदद करेगा।

 

💸 4. TCS (Tax Collected at Source) दरों में बदलाव

बजट 2026 में TCS यानी स्रोत पर कर वसूली की दरों को भी संशोधित किया गया:

✅ विदेश यात्रा पैकेज पर TCS अब 2% हो गया है।

✅ शिक्षा और मेडिकल खर्च के लिए LRS TCS भी 2% कर दिया गया।

ये कदम खास तौर पर विदेश शिक्षा और यात्रियों के लिए राहत देने वाले हैं।

 

📈 5. अन्य टैक्स पहल और रियायतें

बजट में आय-कर से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ शामिल हैं:

🔹 मोटर दुर्घटना मुआवजे (Motor Accident Claims) के ब्याज पर टैक्स छुट

🔹 non-resident के संपत्ति बेचने पर TDS नियमों में सुधार

🔹 कुछ मामलों में इलेक्ट्रॉनिक lower/nil TDS सर्टिफ़िकेट को आसान बनाया जाना

🔹 Buyback पर टैक्स अब Capital Gains के रूप में लगेगा

🔹 Compliance और प्रक्रिया-संबंधी नियमों में लचीलापन

 

🧠 6. सरल भाषा व संरचना

नए टैक्स एक्ट के तहत टैक्स नियम और फॉर्म को और सरल बनाया जाएगा ताकि सामान्य नागरिक भी बिना कठिनाई के टैक्स मामलों को समझ और पूरा कर सके।

 

 

 

 

📊 Income Tax Slabs for FY 2026-27 (Assessment Year 2027-28)

चूंकि बजट 2026 में स्लैब रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए यह वही दरें हैं जो पहले से लागू थीं 👇🏻

 

✅ 1. नया टैक्स रेजीम (New Tax Regime) — सरल टैक्स रेट

Taxable Income (₹)	Tax Rate
Up to ₹4,00,000	Nil
₹4,00,001 – ₹8,00,000	5%
₹8,00,001 – ₹12,00,000	10%
₹12,00,001 – ₹16,00,000	15%
₹16,00,001 – ₹20,00,000	20%
₹20,00,001 – ₹24,00,000	25%
Above ₹24,00,000	30%

💡 कुंजी बात:

📌 New Tax Regime में इनकम ₹12 लाख तक टैक्स-फ्री होती है जब आप Section 87A के तहत टैक्स रिबेट का लाभ लेते हैं।

 

✅ 2. पुराना टैक्स रेजीम (Old Tax Regime) — पारंपरिक स्लैब

Taxable Income (₹)	Tax Rate
Up to ₹2,50,000	Nil
₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%
₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
Above ₹10,00,000	30%

📌 पुराने रेजीम में टैक्स स्लैब वृद्धावस्था के आधार पर अलग-अलग नहीं हुआ है (सामान्य व्यक्ति के लिए)।

 

🤔 नई बनाम पुरानी टैक्स रेजीम – क्या चुनें?

➡ New Tax Regime

✔ स्लैब अधिक आसान और सरल

✔ ज़्यादातर कटौतियाँ (जैसे 80C/80D) नहीं — पर टैक्स रिबेट कम-ज़्यादा चालू है

✔ अगर आपकी निवेश/डिडक्शन कम हैं, तो यह बेहतर हो सकता है

➡ Old Tax Regime

✔ स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C, होम लोन ब्याज़ आदि कटौतियाँ मिलती हैं

✔ अगर आप बड़े निवेश करते हैं या टैक्स बचत योजनाओं का लाभ उठाते हैं, तो यह बेहतर हो सकता है

 

✨ बजट 2026 से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात

यह बजट इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं लाया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के नए संसोधन और ITR फाइलिंग प्रक्रियाओं में सुधार जैसे फैसले लिए गए हैं।

 

 

🔥 New vs Old Tax Regime – Example (Calculator Style)

मान लीजिए आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम = ₹12,00,000

(आपका टैक्सेबल इनकम = Gross Income – deductions)

 

✅ 1) New Tax Regime (No major deductions)

New Tax Slab (FY 2026-27)

Income Slab	Tax Rate	Tax Amount
Up to ₹4,00,000	Nil	₹0
₹4,00,001 – ₹8,00,000	5%	₹20,000
₹8,00,001 – ₹12,00,000	10%	₹40,000
Total Tax		₹60,000

Rebate under Section 87A (if applicable)

अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख से कम है तो rebate मिलती है, लेकिन इस example में ₹12 लाख है, इसलिए rebate नहीं मिलेगी।

✅ New Tax Regime में Total Tax = ₹60,000

 

✅ 2) Old Tax Regime (Deductions के साथ)

मान लीजिए आपकी deductions हैं:

• Section 80C (PF/LIC/ELSS आदि) = ₹1,50,000
• Standard Deduction = ₹50,000
• Total deductions = ₹2,00,000

Taxable Income (Old Regime)

= ₹12,00,000 – ₹2,00,000

= ₹10,00,000

 

Old Tax Slab

Income Slab	Tax Rate	Tax Amount
Up to ₹2,50,000	Nil	₹0
₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%	₹12,500
₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%	₹1,00,000
Total Tax		₹1,12,500

Rebate/Tax Saving

यहाँ पर rebate नहीं लगती, लेकिन आप 80C/80D/HRA जैसी कटौतियों से बचत कर सकते हैं।

✅ Old Tax Regime में Total Tax = ₹1,12,500

 

🧠 Final Result (Which is better?)

Regime	Tax Payable
New Tax Regime	₹60,000
Old Tax Regime	₹1,12,500

✔️ इस Example में New Tax Regime बेहतर है

क्योंकि इसमें deductions कम हैं, लेकिन स्लैब आसान होने के कारण टैक्स कम लगता है।

 

🟢 Summary (किसके लिए कौन सा सही?)

New Tax Regime Best When:

• आप ज्यादा deductions नहीं लेते
• आपकी इनकम ₹12 लाख या उससे कम है
• आप सरल और कम टैक्स वाला विकल्प चाहते हैं

Old Tax Regime Best When:

• आप 80C/80D/HRA/Home Loan Interest जैसी deductions लेते हैं
• आपकी इनकम ज्यादा है और आप निवेश/सेविंग में खर्च करते हैं
• आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करते हैं