जालंधर, 30 जुलाई: पंजाब
विधानसभा की पंचायती राज से जुड़ी समिति ने आज जालंधर, होशियारपुर और कपूरथला जिलों में
पंचायतों के कार्यों और विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में खास तौर पर यह
सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ आम जनता
तक पूरी पारदर्शिता से पहुंचे।
यह बैठक जालंधर के जिला प्रशासनिक परिसर
में समिति अध्यक्ष विधायक पी. राम की अगुवाई में हुई। इसमें विधायक अमोलक सिंह, गुरलाल घनौर, संतोष कुमारी कटारिया और सुखविंदर सिंह
कोटली सहित डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जों पर
सख्ती:
समिति ने तीनों जिलों में पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जों की
स्थिति पर चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे कब्जे जल्द से जल्द हटाए
जाएं।
महिलाओं के लिए और सशक्तिकरण के अवसर:
स्वयं सहायता समूहों (SHGs)
की समीक्षा करते हुए समिति ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से
मजबूत बनाने के लिए इन समूहों को और ज्यादा समर्थन दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं
को इसमें जोड़ा जाए ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।
मनरेगा और ग्रामीण आवास योजनाओं पर
फोकस:
अध्यक्ष ने मनरेगा के तहत मजदूरों का बकाया जल्द जारी करने और
प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण
आवास योजना के तहत लक्ष्यों को 30 अगस्त
2025 तक
पूरा करने को कहा।
गांवों में सुविधाओं का विकास:
अधिकारियों से कहा गया कि गांवों में स्टेडियम, तालाब,
पुस्तकालय और धर्मशालाओं के निर्माण और नवीनीकरण में पंचायतों
को पूरा सहयोग दिया जाए। इसके अलावा,
गांवों में चल रही फैक्ट्रियों के वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स की
भी जांच कराने के निर्देश दिए गए।
शाहकोट ब्लॉक को मिला राष्ट्रीय
पुरस्कार:
जालंधर के शाहकोट ब्लॉक को नीति आयोग के एस्पिरेशनल ब्लॉक
प्रोग्राम में देशभर में ज़ोन II में
पहला स्थान मिलने पर डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल को बधाई दी गई। अन्य
ब्लॉकों को भी प्रेरित होकर इसी तरह बेहतर काम करने के लिए कहा गया।
गांवों की सफाई और खेल सुविधाएं
प्राथमिकता में:
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि गांवों में सफाई व्यवस्था, खेल मैदान और पार्कों के निर्माण का
कार्य लगातार चल रहा है, ताकि
ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाया जा सके।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद:
इस अहम बैठक में होशियारपुर,
कपूरथला और जालंधर के ग्रामीण विकास से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी
भी शामिल हुए।
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