मोदी सरकार ने मानी किसानों की एक और मांग, कृषि मंत्री ने किया ऐलान...
केंद्रीय कृषि मंत्री नरिंदर सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध मुक्त बनाने की मांग की थी, भारत सरकार भी इस मांग पर सहमत हो गई है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध मुक्त बनाने की मांग की थी। भारत सरकार भी इस मांग पर सहमत हो गई है। पराली को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला केंद्र सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से दो दिन पहले लिया।
इससे पहले तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती, और एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस समिति के गठन से किसानों की एमएसपी पर मांग पूरी हो गई है। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि संबंधित विधेयक को शीतकालीन सत्र के पहले दिन (29 नवंबर) संसद में पेश किया जाएगा।
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