केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए अपनी कार्य योजना या एक्शन प्लान जारी किए हैं। कोला एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है कि कोयला क्षेत्र में उत्पादन दक्षता, स्थिरता और नई प्रौद्योगिकियों आदि को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करना। कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला एक्शन प्लान कोयले के आयात को कम करने के लिए देश में गुणवत्तापूर्ण कोकिंग कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा। कोयला एक्शन प्लान के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए एक हज़ार 12 मिलियन टन कोयला उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में वर्तमान कोयला उत्पादन 893 मिलियन टन है। कोयला प्लान के तहत घरेलू बाजार में कोयले के और व्यापार में सहायता के लिए एक कोल रिंग एक्सचेंज भी लॉन्च किया जाएगा। एक्शन प्लान में कोयला क्षेत्र में कॉर्पोरेट क्षेत्र की जिम्मेदारी खदान पर्यटन और हरित पहल जैसी सतत पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार का वित्त वर्ष 2023-2024 में 50,000 करोड़ की संपत्ति का मुद्रीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोयला एक्शन प्लान में कोयला खानों में सुरक्षा, कोयला खानों में सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी रोड, मैप और कोयले की निकासी, कोकिंग कोल रणनीति और कोयला खानों को बंद करने आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। आपको बता की कोयला भंडार में भारत का दुनिया में पांचवा और कोयला उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। भारत में कुल बिजली उत्पादन क्षमता में कोयले की हिस्सेदारी लगभग 50% है। कोयले को कार्बन सामग्री के आधार पर एक साइट बिटुमिनस और लिग्नाइट तीन वर्गों में बांटा गया है।
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